साइबर हमले रोकने को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी(आईटीडीए) ने कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत सभी विभागों में रिमोट डेस्क पर रोक लगा दी गई है। फायरवॉल समेत कई नीतियां बनाई गई हैं।
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साइबर हमले रोकने को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी(आईटीडीए) ने कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत सभी विभागों में रिमोट डेस्क पर रोक लगा दी गई है। फायरवॉल समेत कई नीतियां बनाई गई हैं।
अभी तक कई विभाग अपने सिस्टम को रिमोट एक्सेस जैसे एनि डेस्क से चला लेते थे। चूंकि इस दौरान उनका पूरा नेटवर्क ओपेन हो जाता है, इसलिए वायरस हमलों का खतरा बढ़ जाता है। आईटीडीए ने रिमोट डेस्क पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोई भी सरकारी अध्किारी या कर्मचारी अपनी वेबसाइट को रिमोट एक्सेस से नहीं चला सकेगा।
अभी तक फायरवॉल को लेकर ज्यादा सख्त नियम नहीं थे। आईटीडीए ने फायरवॉल पॉलिसी बना दी है। इसमें वेबसाइटों व डाटा की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान कर दिए गए हैं। फायरवॉल लगाने के साथ ही राइट्स(वेबसाइट चलाने के अधिकार) को लेकर भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। हर विभाग में अधिकारी के पद या जरूरत के हिसाब से राइट्स तय किए जा रहे हैं।
कई स्तर की सुरक्षा को पार कर कौन अधिकारी वेबसाइट में भीतर तक घुस सकेगा, यह स्पष्ट रहेगा। सचिव आईटी नितेश झा ने बताया कि साइबर हमले रोकने और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। भविष्य में इसका असर भी नजर आएगा।
